सहकारीपीडितको आन्दोलन स्थगित, सरकारसँग ८ बुँदे सहमति

काठमाडौँ -बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता भएपछि सहकारी पीडितले १०८ दिनदेखि गर्दै आएको अनशन स्थगित गरेका छन् । 

सहकारीपीडितको आन्दोलन स्थगित, सरकारसँग ८ बुँदे सहमति भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको उपस्थितिमा सहकारी पीडित बचतकर्ता अभियानको नामबाट आन्दोलनरत सहकारीपीडित बचतकर्ता समूहका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा ८ बुँदे सहमति गरिएको हो । सम्झौताअनुसार समस्यामा परेका सहकारी संघसंस्थाका पीडितको बचत फिर्ता र ऋण असुलीलगायत विषयको पहिचान तथा समाधानमा आवश्यक तथ्यांक संकलन र विश्लेषणलगायत कार्यमा निरन्तर सहयोग गर्नका लागि क्षेत्रगत कार्यादेशसहित सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको छ । समितिमा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।

समितिले समस्याउन्मुख सहकारी संघ संस्थाको निरीक्षण अनुगमन गरी एकीकृत र खण्डीकृत सबै विवरण संकलन गर्नेछ । संकलित तथ्यांक विश्लेषण गरी समितिले रायसहितको प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्नेछ । समितिले निरीक्षण र अनुगमन गरेका सहकारी संघ संस्थाको वित्तीय विश्लेषण गरी राम्रोसँग चलेका, समस्याउन्मुख र गम्भीर समस्यामा परेका सहकारीको वर्गीकरण गरी अफ्नो रायसहित आवश्यक कारबाहीका लागि सुझाव दिनेछ ।समितिको कार्यप्रगतिको समीक्षा गर्न प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बैठक बस्नेछ । यस्तै ०८० चैत ६ र ८ मा मन्त्रालय र अभियानबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।